UP Education Update: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में एक बहुत बड़ी अपडेट की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी बोर्ड को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। हम जानते है की जल्द ही यूपी बोर्ड का सिलबस आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए एक अपडेट शुरू की है। इस वर्ष यूपी बोर्ड के बच्चों को मिलगी राहत कम होगा सिलबस बदलेगा परीक्षा मॉडल।
उत्तर प्रदेश के सकूलों का सिलेबस कम होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के स्कूल, कॉलेजों, शिक्षा को लेकर कई बातें कही हैं और नए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माध्यमिक स्कूलों का सिलेबस कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का अनावश्यक भार घटाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम अपडेट करें और मूल्यपरक, कौशल आधारित शिक्षा पर फोकस रखें। रटने की प्रवृत्ति कम करने के लिए परीक्षा मॉडल में बदलाव किया जाए।
UP Education Update क्या है?
मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सूचित किया गया है कि समय-समय पर पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों की पुस्तकों, पढ़ाने के तौर तरीकों को रुचिकर बनाया जाना चाहिए। पहली व दूसरी कक्षा में अब NCERT पाठ्यक्रम लागू हो गया है। सभी विद्यालयों में इन पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। इसमने 20.50 लाख नए बच्चों को जोड़ा जाएगा और जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनको स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार ने जारी किया नया अपडेट अब फ्रॉड कॉल करने वालो की खैर नहीं, यहाँ देखें जानकारी
परीक्षा मॉडल भी बदला
मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूलों के परीक्षा मॉडल में भी बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक कैलेंडर तैयार करते समय यह सुनिश्चित करें कि अपरिहार्य स्थिति न हो, तो वार्षिक परीक्षाएं 15 मई तक पूरी हो जाएं। यह भी ध्यान रखें कि हर विद्यालय में खेल के मैदान जरूर हों। मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षण को सूचित करते हुए कहा कि पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषा में होना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें अपने युवाओं को अन्य भाषाओं का ज्ञान भी करवाना चाहिए।
नामांकन दर में बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी में नामांकन दर में भी बढ़ोत्तरी की है। योगी जी द्वारा सभी विभागों को सूचित किया गया है कि इस वर्ष 10 साल में इसे 25% से 50% किए जाने का लक्ष्य होना चाहिए। अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्लैटफॉर्म पर सभी छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। सभी क्रेडिट ट्रांसफर इसी प्लैटफार्म के माध्यम से हों। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्रणाली को लागू किया जाए।